VCTS (Vehicle Consignment Tracking System) एक वेबमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणाली हो। एक स्थानबाट अर्को स्थानमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालसामान ढुवानी गर्नुपूर्व सो सामान र सवारी साधनको विवरण यस प्रणालीमा प्रविष्ट (Entry) गर्नुपर्छ। यसले ढुवानीलाई पारदर्शी बनाउन र बीच बाटोमा हुने विचलन वा राजस्व छली रोक्न मद्दत गर्छ।
आयातकर्ताले भन्सार विन्दुबाट गन्तव्य स्थानसम्म ऒसारपसार गर्दा, उद्योगहरुले आफ्नो कारखानाबाट मालवस्तु निष्काशन गर्दा, ढुवानी कम्पनिहरुले मालवस्तु एक ठाँउबाट अर्को ठाँउमा ओसारपसार गर्दा, थोकविक्रेताले (Wholesale) मालवस्तु वा सामानहरू एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा ढुवानी गर्दा वा हिँड्नु अघि नै VCTS मा विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्छ।
VCTS प्रयोग नगरी व्यावसायिक सामान ढुवानी गरेको पाइएमा विभागले त्यस्तो मालसामान र ढुवानी साधन नियन्त्रणमा लिई जरिवाना गर्न सक्छ। पहिलो पटकको लागि ५० हजार देखि १ लाखसम्म र पटक-पटक भएमा सोभन्दा बढी जरिवाना वा सामान जफत समेत हुन सक्छ।
माल ढुवानीको समयमा कर छली, नक्कली VAT बिल प्रयोग, तस्करी र राजस्व चुहावट रोक्न, वास्तविक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन र भौतिक चेकपोस्ट हटाएर अनलाइन निगरानी गर्न VCTS लागू गरिएको हो।
VCTS सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा १३ग (र सम्बद्ध नियमावली/सूचनाहरू) मा भएको छ, जसले सामान ओसारपसार गर्नु पूर्व वेबमा विवरण दर्ता गर्न अनिवार्य गरेको छ।
सरकारले २०७६ साउन १ गतेदेखि क्रमशः लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो।
थोक कारोबार गर्ने व्यापारी, आयातकर्ता, उत्पादन उद्योग, ट्रान्सपोर्ट कम्पनी, कस्टम एजेन्ट आदि जसले देशभित्र वा सीमा नाकाबाट ठूलो परिमाणमा माल ढुवानी गर्छन् तिनीहरूका लागि अनिवार्य गरिएको छ; खुद्रा (retail) स्तरका साना व्यवसायी भने धेरै सूचना अनुसार अनिवार्य दायराबाट बाहिर छन्।
नीतिगत सूचना अनुसार खुद्रा मात्र कारोबार गर्ने साना व्यवसायीलाई VCTS अनिवार्य नभएको, मुख्यतः थोक/उत्पादक/आयातकर्ता र ट्रान्सपोर्टर लक्षित गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
राजस्व अनुसन्धान विभागको वेबपोर्टलबाट (जस्तै vctsdri.dri.gov.np) प्रयोगकर्ता नाम (User ID) र पासवर्ड प्रयोग गरी लग–इन गरेर गाडी र मालसामानको विवरण भरेर VCTS सञ्चालन गरिन्छ।
सम्बन्धित कस्टम/कर विवरण नम्बर, सामानको प्रकार र मात्रा, गाडीको नम्बर, चालकको विवरण, गन्तव्य ठेगाना, प्रेषक/प्राप्तकर्ता (supplier/buyer) को नाम–PAN/Amount आदि अनलाइन फारममा भर्नुपर्छ।
कुनै पनि consignment बिना VCTS इन्भेन्ट्री/कोड ढुवानी गर्न नपाउने हुँदा, कम बिल, फर्जी बिल, डुप्लिकेट बिल वा बिना बिल सामान ओसारपसार गर्न कठिन हुन्छ, जसले कर छली र भन्सार चुहावट घटाउँछ।
कम्पनी वा व्यवसायले VCTS दर्ता गर्नका लागि राजश्व अनुसन्धान विभागको VCTS प्रणाली (https://vctsdri.dri.gov.np/company/company_register) मार्फत सौझै दर्ता गर्न सकिने छ।
विभागले प्रकाशित सूचना अनुसार कम्पनीको लेटरप्याडमा छाप सहित, PAN नम्बर सहित कम्पनीको आधिकारीक व्यक्तिको नाम र दस्तखत उल्लेख गरी “User/Password निर्माणका लागि विभागको IT Support (mail: vcts@dri.gov.np) मा मेल गर्नुपर्नेछ। प्राप्त मेलका आधारमा विभागबाट “User/Password उपलब्ध गराईनेछ।
Consignment को Menu मा गएर send notification option गई notification पठाउने तथा आफ्नो कम्पनीको लेटरप्याडमा छाप, PAN नम्बर, कम्पनीको आधिकारीक व्यक्तिको नाम/दस्तखत र Original Bill सहित गल्तीको व्यहोरा उल्लेख गरी विभागको IT Support (mail: vcts@dri.gov.np) मा मेल गर्नुपर्नेछ।
एउटै गाडीमा फरक–फरक गन्तव्यका consignment भएको VCTS फारम भर्दा सुरुमा अन्तिम गन्तव्यलाई (Last Destination) प्रविष्टि गरीसकेपछि मात्र अन्य गन्तव्यहरुलाई विलका आधारमा थप गर्न सकिने।
VCTS प्रणालीमा समस्या आएको अवस्थामा विभागको It Support (9849398914, 9810106929) मा सम्पर्क गरी जानाकारी लिन सकिने।
ऐनको दफा १३ (ग) र सम्बन्धित दफाहरू अनुसार कानुन बमोजिम VCTS मा विवरण नदिई ढुवानी गरे राजस्व चुहावट सम्बन्धी कसुर मानिन सक्छ र जफत, जरिवाना तथा अन्य कारबाही हुन सक्छ।
VCTS प्रणालीको Navigation Bar अन्तरगतको Driver/Vehicle availability मा गई सवारी चालको सम्पर्क नं अथवा सवारी साधन मध्य कुनै एक मात्र राखी फिल्टर गर्न सकिने छ।
सामान कहिँ रोकियो कि हरायो भन्ने कुरा अनलाइन ट्र्याक गर्न पाउनु, कागजी चेकपोस्टको झन्झट घट्नु, मालसामानको सुरक्षित निगरानी हुनु र वैध कारोबार गर्नेलाई क्लिन ट्रयाक–रेकर्ड बन्नु जस्ता फाइदा हुन्छन्।
विभागले VCTS User Manual (Link), भिडियो मार्गदर्शन (Link) र अन्तरक्रिया कार्यक्रम (workshop) हरू मार्फत प्रशिक्षण दिइरहेको छ, सम्बन्धित लिंक र सूचना विभागको वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित हुन्छ।
VCTS राजस्व अनुसन्धान विभागको प्रणाली हो, जसबाट विभागले देशभरको माल ढुवानी गतिविधि ट्र्याक गरेर शंका लागेमा अनुगमन, छानबिन र आवश्यक भएको मुद्दा दर्ता गर्न सक्छ।
विभागको IT प्रणाली सरकारी सुरक्षा मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गरिने, साइबर सुरक्षा सम्बन्धी एड्भाइजरी र निर्देशिकाहरू जारी गरी सिस्टम सुरक्षित राख्ने प्रयास गरिएको छ।